आंध्र प्रदेश के तहसीलदारों को निवास प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने तहसीलदार द्वारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) जारी करने की व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, ग्यारह साल पुरानी उस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है जिसके तहत पहले इस दस्तावेज़ को जारी करना बंद कर दिया गया था।

बुधवार को जारी G.O.Ms.No. 592 के अनुसार, सरकार ने 20 जून, 2015 के G.O.Rt.No. 581 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इससे पूरे राज्य में निवास का प्रमाणित सबूत जारी करने का प्रशासनिक अधिकार तहसीलदारों को वापस मिल गया है।

यह फ़ैसला 'स्मार्ट विलेज स्मार्ट वार्ड' (SGSW) विभाग के एक खास अनुरोध के बाद लिया गया है। विभाग ने आधार एनरोलमेंट और अपडेट के लिए पहचान के सबूत (POI) के तौर पर इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, मशीन-रीडेबल और QR कोड-युक्त रेजिडेंस सर्टिफिकेट की मांग की थी, खासकर 'खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों' (PVTG) के परिवारों के लिए।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी माना कि नागरिकों को कई ज़रूरी प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आधिकारिक रेजिडेंस सर्टिफिकेट की लगातार ज़रूरत पड़ती है। इनमें नौकरी के लिए आवेदन, उच्च शिक्षा में दाखिला और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) जैसे काम शामिल हैं।

इस बहाल की गई व्यवस्था के तहत, नागरिक ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ सीधे अपने स्थानीय तहसीलदार के पास आवेदन कर सकते हैं।

जिन मामलों में आवेदक ज़रूरी दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाते, वहां तहसीलदार को स्थानीय जांच के ज़रिए निवास की पुष्टि करने का अधिकार दिया गया है।