टीडीपी को परियोजना विस्थापितों और आदिवासियों के समर्थन की उम्मीद

श्रीकाकुलम: मुख्य राजनीतिक दल पथपट्टनम विधानसभा सीट पर मतदाताओं के श्रेणीवार समर्थन के आधार पर जीत की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कोट्टूरु, मेलियापुट्टी, हीरामंडल, पथपट्टनम और एल.एन.पेटा मंडल शामिल हैं। इस क्षेत्र में कुल मतदाता 2,25,313 हैं। यहां मौजूदा विधायक रेड्डी शांति ने वाईएसआरसीपी उम्मीदवार के रूप में और ममिडी गोविंदा राव ने टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस क्षेत्र में, वामसाधारा जलाशय परियोजना विस्थापित मतदाता लगभग 25,000 हैं जो कोट्टूरु, हीरामंडल और एल एन पेटा मंडलों में फैले हैं। पथपट्टनम, मेलियापुट्टी, हीरामंडल और कोट्टूरु मंडलों में लगभग 30,000 आदिवासी आबादी है। तत्कालीन विपक्षी नेता के रूप में, वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 2019 के चुनावों से पहले टीडीपी सरकार पर वामसाधारा विस्थापितों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज प्रदान करने में कथित विफलता के लिए हमला किया उनके आश्वासनों पर विश्वास करते हुए परियोजना प्रभावित लोगों ने वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार रेड्डी शांति का समर्थन किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद वाईएसआरसीपी सरकार वादे के अनुसार 2013 अधिनियम के अनुसार बढ़ा हुआ पैकेज देने में विफल रही। विस्थापित लोगों ने स्थानीय विधायक, अधिकारियों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया और एक समय तो उन्होंने इस संबंध में आंदोलन भी किया।

इस पृष्ठभूमि में, टीडीपी गठबंधन के उम्मीदवार और नेताओं का मानना ​​है कि वामसाधारा परियोजना प्रभावित लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया था क्योंकि वाईएसआरसीपी सरकार ने उन्हें धोखा दिया था।

अधिकांश बस्तियों में आदिवासी नाखुश हैं क्योंकि वाईएसआरसीपी सरकार ने इस क्षेत्र में एकीकृत आदिवासी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) स्थापित करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं, जहां आदिवासी मतदाता और आबादी अधिक है। जिलों के पुनर्गठन के बाद, सीतामपेटा में मौजूदा आईटीडीए को पार्वतीपुरम मन्यम) जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से, विभिन्न आदिवासी संगठन पथपट्टनम के मेलियापुट्टी में नए आईटीडीए की स्थापना की मांग कर रहे हैं। लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार ने इन मांगों को अनसुना कर दिया है। आदिवासी लोग कई मौकों पर आईटीडीए के बारे में वाईएसआरसीपी विधायक से सवाल करते रहे हैं।

टीडीपी को उम्मीद है कि ये असंतुष्ट आदिवासी भी उसके पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि वाईएसआरसीपी सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया है।