टीडी बीजेपी की समान नागरिक संहिता योजना को लेकर असमंजस में

विजयवाड़ा: समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर तेलुगु देशम की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि वह आंध्र प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी और जन सेना के साथ गठबंधन में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूसीसी के जिक्र के साथ बीजेपी का घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' जारी किया। हालांकि यूसीसी का मुद्दा कई सालों से है, लेकिन तेलुगु देशम जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इसके पक्ष में नहीं हैं। वे इस संदर्भ में मुसलमानों का समर्थन खोने से सावधान हैं।

यह देखना बाकी है कि टीडी नेतृत्व यूसीसी और भाजपा द्वारा इसे कानून बनाने की योजना पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। एक बार जब संसद ऐसा कानून बना देगी, तो पूरे देश में जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि का भेदभाव किए बिना सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा।

टीडी नेतृत्व अब इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के भीतर एक बंद आदेश है, जिसमें अपने नेताओं से इस मुद्दे पर स्वतंत्र विचार व्यक्त नहीं करने को कहा गया है।

टीडीपी प्रवक्ता पिल्ली माणिक्यला राव ने कहा, ''हमारा पार्टी नेतृत्व यूसीसी पर जल्द ही फैसला लेगा। इसके अलावा चुनाव खत्म होने तक इस पर कोई फैसला नहीं होगा.'

समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि गोद लेने, विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत आदि जैसे मुद्दों में सभी वर्गों के लोगों के साथ उनकी जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा।

बीजेपी का दावा है कि यूसीसी उसकी विचारधारा का हिस्सा है जिसमें राष्ट्र पहले आता है जबकि धर्म उसके बाद आता है और व्यक्ति अंतिम होगा।

राज्य भाजपा चुनाव समन्वयक पी. चंद्र शेखर ने कहा, "हालांकि हमारे पास एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन हमारे पास एक समान नागरिक संहिता नहीं है और सभी मुद्दों के लिए 'एक राष्ट्र और एक कानून' होना जरूरी है।"

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