TCS तीन महीने में विशाखापत्तनम में परिचालन शुरू करेगी: लोकेश
Vijayawada विजयवाड़ा: शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान आईटी कंपनियां राज्य से भाग गईं, क्योंकि सरकार के कुछ नेताओं ने आईटी कंपनियों में हिस्सेदारी की मांग की थी। गुरुवार को विधानसभा में वामसी कृष्ण श्रीनिवास, गंटा श्रीनिवास राव, पी विष्णुकुमार राजू और ईश्वर राव द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, आईटी मंत्री ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू, जो पहले मुख्यमंत्री थे, 'एक राजधानी और विकास का विकेंद्रीकरण' के नारे के साथ आगे बढ़े। इसके तहत उन्होंने विशाखापत्तनम में आईटी क्षेत्र की प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किया। लोकेश ने कहा कि यह वास्तव में संतोषजनक है कि दुनिया भर में पूरे आईटी क्षेत्र में कुल कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत तेलुगु हैं और उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच राज्य में कम से कम 150 कंपनियां स्थापित की गईं, जिन्होंने 50,000 युवाओं को रोजगार दिया।
उन्होंने कहा, "हमने राज्य में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए उद्योगपति अडानी के साथ समझौता भी किया है और विजाग में कई आईटी दिग्गजों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया है।" उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब आईटी उद्योग बहुत आगे बढ़ रहा था, पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अचानक रुकावट आ गई। शायद देश के इतिहास में पहली बार सरकार ने आईटी कंपनियों में हिस्सेदारी की मांग की, जिसके बाद एनआईसीएसआई और एसटीबीआई जैसी इकाइयां राज्य छोड़ कर चली गईं, जिससे युवाओं की नौकरियां चली गईं। लोकेश ने बताया, "पिछले पांच महीनों में मैंने विभिन्न आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने तीन महीने में विशाखापत्तनम में अपनी इकाई स्थापित की। कंपनी ने विजाग में एक परिसर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
मैंने इंफोसिस से एक और परिसर स्थापित करने का अनुरोध भी किया। हम अब उनके लिए आवश्यक भूमि की तलाश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि छह महीने के भीतर वे शुरू हो जाएंगे।" लोकेश ने कहा कि सरकार पांच साल में आईटी क्षेत्र में पांच लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने आईटी कंपनियों के लिए जरूरी इकोसिस्टम बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न डेटा सेंटर के मालिकों से बातचीत की थी। आईटी मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करने पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे मुंबई के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्यों में चले गए। लोकेश ने कहा कि इस क्षेत्र में हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें से कम से कम 100 अरब डॉलर राज्य में लाने का उनका लक्ष्य है।
लोकेश ने सदन को बताया कि भोगपुरम हवाई अड्डे का काम तेजी से चल रहा है और देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जल्द ही विशाखापत्तनम में स्थापित होने जा रहा है। लोकेश ने स्वीकार किया कि कुछ कंपनियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान बकाया है और उन्होंने घोषणा की कि इस उद्देश्य के लिए हाल ही में 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब फोकस 'कारोबार करने की गति' पर है। उन्होंने कहा कि आईटी कंपनियों को अनुमति देने के मुद्दे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रिलायंस बायो एनर्जी कंपनी 700 यूनिट क्षमता की अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आगे आई है और उन्होंने कहा कि यदि सदस्य इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाते हैं तो वे किसी भी कंपनी के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
