तमिलनाडु पर आंध्र प्रदेश सरकार का 338 करोड़ रुपये बकाया, सीएम स्टालिन ने सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को कहा कि उनका राज्य तेलुगू गंगा परियोजना के तहत चेन्नई शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन पड़ोसी राज्य ने पिछले 10 वर्षों से लंबित 338.48 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। .

रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरुपति में 29वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। तमिलनाडु की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र से केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का अनुरोध किया ताकि अंतर-राज्यीय मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल किया जा सके।

"अंतरराज्यीय समझौतों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्यों ने चेन्नई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए कृष्णा नदी बेसिन में अपने संबंधित आवंटन से प्रत्येक को 5TMC अतिरिक्त देने पर सहमति व्यक्त की। यद्यपि अन्य राज्यों से सहयोग की कमी है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पानी की आपूर्ति कर रहा है, जब भी तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुरोध किया था। बुनियादी ढांचे और संचालन और रखरखाव से जुड़ी लागत के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे में से 338.48 करोड़ रुपये की राशि पिछले 10 वर्षों से लंबित है। इस संबंध में, मैं अनुरोध करता हूं कि इस राशि को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं, "जगन ने कहा।