Tamil Nadu: स्वामित्व योजना के तहत एक भी संपत्ति का टाइटल डीड तैयार नहीं किया गया

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हालांकि स्वामित्व योजना के तहत आंध्र प्रदेश के 13,321 गांवों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी गांव के लिए संपत्ति कार्ड तैयार नहीं किया गया है। वह मंगलवार को लोकसभा में वाईएसआरसीपी सांसद एम. गुरुमूर्ति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 20 दिसंबर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बताया गया कि 6 फरवरी, 2025 तक 13,321 अधिसूचित आवासीय गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यह पता चला कि राज्य सरकार उस प्रारूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसमें ग्रामीण आवास संपत्तियों के लिए संपत्ति शीर्षक विलेख जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 12,694 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। वह मंगलवार को लोकसभा में टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्रीकृष्ण देवराय और सांसद बस्तीपति नागराजू और बीके पार्थसारथी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। बैठक में बताया गया कि इनमें से 2,037 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 1,734 में कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू हो रहा है। बताया गया कि इस उद्देश्य के लिए तीन वर्षों में 55.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक सहकारी समितियां कोनासीमा जिले में 875 और एलुरु जिले में 864 हैं। सबसे कम संख्या पार्वतीपुरम मन्यम में 150 और अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में 60 है। यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 2022-23 और 2024-25 के बीच आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों को 44,064 करोड़ रुपये दिए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश को स्वीकृत 2,46,931 घरों में से केवल 83,955 (34%) ही पूरे हो पाए हैं।