Vijayawada विजयवाड़ा : मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को किसानों को असुविधा से बचाने के लिए धान खरीद प्रणाली में सुधार करने के प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति, कृषि और विपणन विभाग लोगों को सस्ती कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करें।
शुक्रवार को सचिवालय में कृषि और नागरिक आपूर्ति विभागों की समीक्षा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने धान खरीद प्रणाली को नष्ट कर दिया और किसानों को नकद भुगतान में देरी की। नतीजतन, किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, वाईएसआरसीपी सरकार ने गीला धान खरीदने में भी किसानों को परेशान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के टीडीपी शासन के दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग का कर्ज 21,622 करोड़ रुपये था और वाईएसआरसीपी शासन के दौरान यह बढ़कर 41,550 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नागरिक आपूर्ति विभाग ने आवश्यक वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने के लिए 2,372 विशेष काउंटर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि वे काउंटरों पर सब्सिडी मूल्य पर चावल और लाल चना दाल बेच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राशन डोर डिलीवरी वैन की व्यवस्था परिणाम देने में विफल रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन और आवश्यक वस्तुओं के प्रभावी वितरण के लिए नए प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया।
नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
