'बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं'

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रत्न कुमार ने कहा कि डीएलएसए के अधिकारी अन्य विभागों के साथ समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें. सोमवार को न्याय सेवा सदन में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर वन स्टॉप क्राइसिस टीम के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

रत्न कुमार ने कहा कि बंधुआ मजदूर मुक्त समाज बनाने में वन स्टॉप क्राइसिस टीम को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स और पैनल अधिवक्ताओं को आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वन-स्टॉप क्राइसिस टीम बनाकर उन पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें उचित कानूनी सहायता की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन भारत के सदस्य विलियम क्रिस्टोफर, वरिष्ठ अधिवक्ता के कालिदासु, वकील और पैरा-लीगल स्वयंसेवक भी उपस्थित थे।