पशु वध एवं तस्करी रोकने के उपाय करें

अमरावती: उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को पशु वध और अवैध तस्करी को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। इसमें सुझाव दिया गया कि पशु वध और अवैध तस्करी के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और शिकायतें दर्ज करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। यह प्रक्रिया तीन दिन के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

नोडल अधिकारियों के फोन नंबर एवं पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देश सार्वजनिक किये जायें तथा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जायें। इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) न्यायमूर्ति अकुला वेंकटशेशासाई और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने आदेश जारी किये.

पशु बचाव संगठन के सचिव गोपाल राव और दो अन्य ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीएल) दायर की है जिसमें अधिकारियों को बकरीद के दौरान पशु वध और अवैध तस्करी को रोकने के लिए उचित उपाय करने का आदेश देने की मांग की गई है। शुक्रवार को एसीजे की बेंच ने मामले की सुनवाई की.

.. हाईकोर्ट ने गुंटूर नगर आयुक्त को यह बताने का आदेश दिया है कि पशु तस्करी और पशु वध को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। पशु क्रूरता रोकने के लिए कोई कदम न उठाना गलत है। कमिश्नर को पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई इस महीने की 26 तारीख तक के लिए टाल दी गई. इस संबंध में जज जस्टिस सत्ती सुब्बारेड्डी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया.