टीडीपी द्वारा की गई चुनावी हिंसा पर कार्रवाई करें: वाईएसआरसी ने सीईओ से कहा

विजयवाड़ा : वाईएसआरसी ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से राज्य में मतदान के दिन और उसके बाद हुई हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

गुरजाला विधायक कासु महेश रेड्डी और विजयवाड़ा सेंट्रल विधायक मल्लाडी विष्णु सहित वाईएसआरसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को वेलागापुड़ी में राज्य सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने कहा कि हालांकि वाईएसआरसी ने मतदान के दिन टीडीपी द्वारा बूथ कैप्चरिंग, धांधली और मतदाताओं को डराने-धमकाने जैसे चुनावी कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और राज्य भर में 16 निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सीईओ से उन मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग के फुटेज की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जहां उन्होंने पुनर्मतदान की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने चुनावी कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सीईओ को एक याचिका सौंपी।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, महेश रेड्डी ने कहा कि अगर ईसीआई टीडीपी द्वारा की गई चुनाव संबंधी हिंसा को देखने में विफल रही, तो वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, ''टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाते हुए मतदान के दिन अराजकता फैलाई।''

महेश रेड्डी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चुनावी हिंसा की जांच करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग की जहां हिंसक घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, वाईएसआरसी ने इस संबंध में सीईओ को पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराए हैं।

उन्होंने उन उदाहरणों का हवाला दिया जहां वाईएसआरसी समर्थकों को डराने-धमकाने की टीडीपी की कोशिशों के बारे में पता होने के बावजूद पुलिस हस्तक्षेप करने में विफल रही, और टीडीपी द्वारा की गई व्यापक धांधली के बावजूद उसकी 'निष्क्रियता' के लिए ईसीआई पर सवाल उठाया, विष्णु ने कहा कि उन्होंने ईसीआई को समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का आग्रह किया।

“हालांकि, राज्य भाजपा प्रमुख डी पुरंदेश्वरी के आदेश पर व्यापक जांच किए बिना ईसीआई पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बदलने का दबाव डाला गया था। इस फैसले के कारण राज्य के कई हिस्सों में हिंसा हुई, ”विष्णु ने आरोप लगाया।

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