स्थानीय दर्जे पर सरकारी आदेश संख्या 20 को निलंबित करें: सीपीएम ने आंध्र प्रदेश सरकार से कहा
विजयवाड़ा: सीपीएम ने राज्य सरकार से उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए स्थानीय स्थिति मानदंड में बदलाव करने वाले सरकारी आदेश संख्या 20 को निलंबित करने और मौजूदा स्थानीय स्थिति नीति को जारी रखने का आग्रह किया है। यह मांग नए नियमों के कारण छात्रों और अभिभावकों में उत्पन्न भ्रम और चिंता के बाद की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 371(डी) के तहत, तीन-क्षेत्रीय प्रणाली ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समान शिक्षा और रोज़गार के अवसर सुनिश्चित किए। विभाजन के बाद, राष्ट्रपति के एक आदेश ने इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन इसकी वैधता पिछले वर्ष समाप्त हो गई।
तेलंगाना ने तब से आंध्र के छात्रों को गैर-स्थानीय माना है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 21 मई, 2025 को सरकारी आदेश संख्या 20 जारी किया, जिसमें पिछले चार वर्षों में से एक वर्ष राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले छात्रों को गैर-स्थानीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे व्यापक अशांति फैल गई है।
इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्थिति साबित करने के लिए अब अभिभावकों को आंध्र प्रदेश में 10 वर्षों के निवास का प्रमाण पत्र या राज्य में 10 वर्षों की शिक्षा साबित करने वाला अध्ययन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सीपीएम ने जनता की जागरूकता या परामर्श के बिना इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए सरकार की आलोचना की।
