आंध्र प्रदेश : अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा.याचिका पर जस्टिस डीवाईचंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी।रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं।

केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं पर सरकार से सुनवाई करने का आग्रह किया है।एक वादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कैविएट आवेदन दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है।

अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह ने एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को सशस्त्र बलों के लिए अपनी अग्निपथ भर्ती योजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की है।याचिका में कहा गया है कि योजना की घोषणा से बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना में योजना की अल्पकालिक अवधि चार साल के लिए भविष्य के साथ युग्मित है। प्रशिक्षित 'अग्निवर' की अनिश्चितता।अधिवक्ता ने 24 जून 2022 से योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है।

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