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सुप्रीम कोर्ट ने अंगालू हिंसा मामले में दखल देने से इनकार कर दिया
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं को अंगल्लू मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने अंगल्लू हिंसा घटना के संबंध में टीडीपी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और जांच के बाद उच्च न्यायालय ने टीडीपी नेताओं को जमानत दे दी थी।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में छह अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं और टीडीपी नेताओं देवीनेनी उमा महेश्वर राव, चल्ला रामचंद्र रेड्डी (चल्ला बाबू) और नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घटना के चार दिन बाद एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर चिंता जताई और दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है, इसलिए आगे हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर सभी छह याचिकाएं खारिज कर दीं.