सुप्रीम कोर्ट ने दो साल के मामले को लेकर SIT को फटकार लगाई
अमरावती: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में शराब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के काम करने के तरीके पर कड़ी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने आरोपी राज केसीरेड्डी की कस्टडी को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने केसीरेड्डी और APSBCL के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डी. वासुदेवा रेड्डी की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी और संवैधानिक नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के गुण-दोष पर विचार करने से पहले वह SIT के कामकाज की जांच करेगी। बेंच ने सवाल किया कि क्या SIT सच में केसीरेड्डी को पुलिस कस्टडी में लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी पेशी और कस्टडी की मांग करने का तरीका असंगत लग रहा था।
कोर्ट ने सवाल किया कि जब केसीरेड्डी पहले से ही किसी दूसरे मामले में कस्टडी में था, तो SIT ने प्रोडक्शन वारंट क्यों मांगा? और कस्टडी में पूछताछ के लिए वारंट मिलने के बाद भी जांच टीम उसे पुलिस कस्टडी में लेने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? बेंच ने जांच की प्रगति पर भी सवाल उठाए और पूछा कि इतने लंबे समय से जांच चलने के बावजूद शराब मामले में क्या पता चला है।
हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि रिमांड की कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी के आधार बता देना ही आर्टिकल 22(1) के तहत संवैधानिक ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। उसने केसीरेड्डी और वासुदेवा रेड्डी, दोनों की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द कर दिया था, साथ ही यह भी साफ किया था कि उनके सहयोग करने पर जांच जारी रह सकती है।
