चंद्रबाबू के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
तेलंगाना: चंद्रबाबू सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को हरी झंडी दे दी गई है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे को रद्द कर दिया। सीएम के रूप में चंद्रबाबू के कार्यकाल के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार ने माना है कि प्रमुख नीतिगत फैसलों और अमरावती भूमि घोटाले सहित बड़ी परियोजनाओं में अनियमितताएं थीं। इसी क्रम में एसआईटी ने जांच के आदेश दिए हैं। टीडीपी नेताओं ने एसआईटी की नियुक्ति के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
इस रोक को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के प्रारंभिक चरण पर रोक लगाना सही नहीं है..आंध्र प्रदेश सरकार मामले को सीबीआई और ईडी जांच के लिए भेजने को तैयार है। सुप्रीम बेंच ने कहा कि एसआईटी के गठन के लिए दिए गए आदेश पिछली सरकार की नीतियों को बदलने के लिए नहीं दिए गए थे और आदेश में दिए गए संदर्भ की शर्तों की उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी। इस बिंदु पर, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के फैसले को अलग रखा गया है।
