सुप्रीम कोर्ट ने वाईएस अविनाश की जमानत रद्द करने की याचिका स्थगित की, सीबीआई से जवाब मांगा

पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने और एर्रा गंगीरेड्डी को जमानत देने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने गंगीरेड्डी की जमानत याचिका पर अविनाश की जमानत रद्द करने की याचिका के साथ सुनवाई करने का फैसला किया है और कहा है कि सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश की जमानत रद्द करने की याचिका पर जवाबी कार्रवाई के साथ-साथ विवेका हत्याकांड की विस्तृत जानकारी और केस डायरी को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराने का निर्देश सीबीआई को दिया है। साथ ही 30 जून को दाखिल की गई चार्जशीट भी सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाए. गंगीरेड्डी के वकील ने उन्हें तत्काल जमानत देने के पक्ष में दलीलें पेश कीं. हालाँकि, पीठ ने गंगीरेड्डी के वकील के प्रति कुछ गुस्सा व्यक्त किया, और इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त सबूतों के साथ हत्या का मामला है, और जमानत के लिए सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए। गंगीरेड्डी की जमानत याचिका अविनाश की जमानत रद्द करने की याचिका के साथ खारिज कर दी गई। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गंगीरेड्डी को जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि वे आदेश जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मामले में पुलिस फाइल भी दाखिल करने को कहा है.