जेलों में CCTV कैमरे लगाने पर रिपोर्ट पेश करें: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जेलों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करे। अधिवक्ता तांडव योगेश ने 2019 में न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेशों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके बाद न्यायालय ने सरकार को चरणबद्ध तरीके से आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया और मामले का निपटारा कर दिया। हालांकि, योगेश ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी। निजी स्कूलों की फीस का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में डालें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निजी स्कूलों की सरकार द्वारा स्वीकृत ट्यूशन फीस, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के वेतन, योग्यता, मान्यता और ऐसे अन्य विवरणों को सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करे। यह आदेश तांडव योगेश द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि आरटीई अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को लागू नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को फोरम 1 को स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। 14,551 स्कूलों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। मामले की आगे की सुनवाई 4 दिसंबर को पोस्ट की गई।
होमगार्ड को पुलिस टेस्ट देने की अनुमति दें: HC
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह होमगार्ड को आरक्षण पर विचार किए बिना शारीरिक फिटनेस और अंतिम लिखित परीक्षा देने की अनुमति दे। आगे की सुनवाई 25 नवंबर को पोस्ट की गई। होमगार्ड ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाए।
