आंध्र प्रदेश में दुगराजपत्तनम में वर्ल्ड-क्लास शिपबिल्डिंग क्लस्टर के लिए SPV मंज़ूर

Visakhapatnam: राज्य सरकार ने दुगराजपत्तनम में वर्ल्ड-क्लास शिपबिल्डिंग, शिप-रिपेयर और उससे जुड़े मैरीटाइम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के तौर पर नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश लिमिटेड (NSIHP-AP Ltd.) को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड और विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी के बीच 50:50 स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के ज़रिए लागू किया जाएगा।

यह पहल भारत सरकार की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (SBFA) स्कीम के तहत आती है, और क्लस्टर को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिपयार्ड पार्टनर का चुनाव स्कीम की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा। दुगराजपत्तनम शिपबिल्डिंग क्लस्टर भारत के शिपबिल्डिंग और शिप-रिपेयर इकोसिस्टम को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सहायक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, बड़े पैमाने पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार पैदा करेगा, और दक्षिणी भारत में तटीय इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा देगा। `29,662 करोड़ के अनुमानित इन्वेस्टमेंट के साथ, दुगराजपटनम शिपबिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) में बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है। तिरुपति जिले में 2,000 एकड़ में फैले और आंध्र प्रदेश के 974 km लंबे कोस्टलाइन का फायदा उठाते हुए, इस प्रोजेक्ट का मकसद इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना और बड़े पैमाने पर घरेलू और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम हब में चार ड्राई डॉक, शिप-लिफ्ट फैसिलिटी और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख शिपबिल्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा। इस प्रोजेक्ट में 1.2 मिलियन ग्रॉस टनेज पर एनम (GTPA) की शिपबिल्डिंग कैपेसिटी बनाने का लक्ष्य है और यह शिपबिल्डिंग, शिप रिपेयर और मरीन फैब्रिकेशन के लिए एक प्रमुख सेंटर के रूप में काम करेगा, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को और मजबूती मिलेगी। यह फैसिलिटी रीजनल इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम करेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट से शिप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, मरीन इक्विपमेंट सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स से `8,000 करोड़ से `10,000 करोड़ के बीच एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है, जिससे इसका इकोनॉमिक असर और बढ़ेगा।