Amaravati को राजधानी का कानूनी दर्जा देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र

Vijayawada: आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती को राज्य की राजधानी के तौर पर कानूनी दर्जा और सुरक्षा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाएगी।

28 मार्च को विधानसभा का एक स्पेशल सेशन होगा। इसका मकसद अमरावती को ऑफिशियल राजधानी घोषित करने वाला एक प्रस्ताव पास करना और आगे की कार्रवाई के लिए इसे केंद्र को भेजना है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को होने वाले एक दिन के सेशन में प्रस्ताव को पास करने से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। फिर इसे दिल्ली भेजा जाएगा। केंद्र सरकार इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखेगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद, चल रहे संसद सेशन में एक बिल पेश और पास किया जा सकता है, जिससे फॉर्मल गजट नोटिफिकेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। ऑफिशियल सूत्रों ने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाने का फैसला PMO के जरूरी निर्देशों के बाद लिया गया है। इसका मकसद अमरावती को एक मजबूत कानूनी आधार देना और राजधानी के मुद्दे पर भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकना है। केंद्र ने AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 के सेक्शन 5(2) में बदलाव के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं, और खबर है कि कानून मंत्रालय ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। एक बार जब राज्य विधानसभा प्रस्ताव पास कर देगी, तो नेशनल लेवल पर बदलाव की प्रक्रिया तेज़ होने की संभावना है।

रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट के सेक्शन 5(1) के अनुसार, हैदराबाद दस साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट राजधानी बना रहेगा। सेक्शन 5(2) में उसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग राजधानी का प्रावधान किया गया।

प्रस्तावित बदलाव एक्ट में अमरावती को राज्य की राजधानी के तौर पर साफ़ तौर पर नाम देने की कोशिश करता है, जो “नई राजधानी” के आम ज़िक्र की जगह लेगा। इस कदम से लंबे समय तक स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर मिलकर उठाए गए कदमों से, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर औपचारिक पहचान के करीब लगता है।

बंटवारे के बाद, बचे हुए राज्य की पहली तेलुगु देशम सरकार ने अमरावती को राजधानी के तौर पर चुना था। एक अहम पहल में, 29 गांवों के किसानों ने राजधानी शहर बनाने के लिए लगभग 34,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठा की। सिंगापुर की मदद से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, और विधानसभा और सेक्रेटेरिएट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। कुछ समय के लिए वहीं से शासन चलाया गया। लेकिन, 2019 में YSRC के सत्ता में आने और तीन-राजधानी मॉडल का प्रस्ताव देने के बाद यह प्रोजेक्ट रुक गया। इससे अमरावती के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्होंने अनदेखी और अनिश्चितता का आरोप लगाया। उनके लंबे आंदोलन ने इस मुद्दे को लोगों की बातचीत में बनाए रखा।

2024 में तीन-पार्टी गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के साथ, अमरावती ने अपनी रफ़्तार फिर से पकड़ ली है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ज़ोर दिया है कि कानूनी बदलावों के ज़रिए राजधानी का दर्जा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद राज्य ने केंद्र से पार्लियामेंट की मंज़ूरी से अमरावती को औपचारिक रूप से राजधानी के तौर पर नोटिफ़ाई करने का आग्रह किया।

हाल के महीनों में अमरावती में हज़ारों करोड़ के डेवलपमेंट के काम फिर से शुरू हुए हैं। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्टर की दिलचस्पी बढ़ रही है। सरकार थुलूर और अमरावती मंडल के सात गांवों में लैंड पूलिंग के दूसरे फ़ेज़ की भी तैयारी कर रही है। शुरुआती बातचीत से ज़्यादातर किसानों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है।