दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक: नायडू बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर केंद्र पर ज़ोर डालेंगे
अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को महाबलीपुरम में होने वाली 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्र पर दबाव डालेंगे कि वे उन अहम मुद्दों को सुलझाएं जो 12 साल पहले आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से अनसुलझे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
उम्मीद है कि नायडू आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लंबित प्रावधानों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय मुद्दों और राज्य के विकास के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मुद्दा उठाएंगे।
मुख्यमंत्री केंद्र से आग्रह करेंगे कि वे अनुसूची 9 और 10 में शामिल संस्थानों के बंटवारे, और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बीच संपत्ति और देनदारियों के बंटवारे को सुलझाने में पहल करें। उनकी प्रस्तुति में लंबित वित्तीय मुद्दों, जैसे राज्य के राजस्व घाटे और कराधान से जुड़े मामलों के भी शामिल होने की उम्मीद है।
नायडू यह तर्क दे सकते हैं कि बंटवारे के एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी ये मुद्दे अनसुलझे नहीं रह सकते और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र के दखल की ज़रूरत है।
नायडू पुनर्गठन अधिनियम से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेज़ी से प्रगति की भी मांग करेंगे। जिन परियोजनाओं के मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद है, उनमें दुगाराजपटनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे का विकास और औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं। वह लंबित परियोजनाओं के लिए तेज़ी से मंज़ूरी, समय पर फंड जारी करने और केंद्र से लगातार समर्थन की मांग करेंगे।
