Andhra में जल्द ही सभी के लिए आधार की तर्ज पर फैमिली कार्ड उपलब्ध होंगे

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में हर परिवार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने फैमिली कार्ड प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है।

गुरुवार को राज्य सचिवालय में फैमिली बेनिफिट मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पात्र परिवारों की पहचान करने और पारदर्शी तरीके से कल्याणकारी लाभ पहुँचाने के लिए एक मज़बूत और क्षेत्र-स्तरीय सूचना प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया।

नायडू ने ज़ोर देकर कहा कि फैमिली कार्ड प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट अंक प्रदान करेगा, जो उसकी सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों और उसे मिलने वाले सरकारी लाभों को दर्शाता है।

उन्होंने बताया, "प्रत्येक परिवार के पास एक फैमिली कार्ड होना चाहिए जिसमें उनके द्वारा प्राप्त कल्याणकारी योजनाओं का रिकॉर्ड हो, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। आधार कार्ड की तरह, यह परिवारों को उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और साथ ही आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। यह कार्ड लाभों पर नज़र रखने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र परिवार विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आएँ।"

नायडू ने इस पहल के समर्थन में सटीक डेटा संग्रह के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए हमें प्रत्येक विभाग से पूर्ण और परस्पर संबद्ध आँकड़ों की आवश्यकता है। सटीक क्षेत्रीय जानकारी हमें हाशिए पर पड़े समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी।"

नायडू ने कहा, राज्य में जल्द ही जनसंख्या नीति लागू होगी

मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों (बीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य जातियों (ओसी) सहित आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए परिवारों के अलग होने पर चिंता व्यक्त की और घोषणा की कि सरकार जल्द ही संयुक्त परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनसंख्या नीति पेश करेगी।

नायडू ने कहा, "हमारी संस्कृति एकजुटता को महत्व देती है, लेकिन कुछ परिवार कल्याणकारी लाभों के लिए अलग हो रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम कल्याणकारी योजनाओं को नया स्वरूप देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार सरकारी सहायता प्राप्त करते हुए एकजुट रहें।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोग राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं और आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक मज़बूत पारिवारिक व्यवस्था आवश्यक है। नायडू ने अधिकारियों को विभागीय आँकड़ों को एकीकृत करके एक व्यापक डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया, जिससे सरकार आर्थिक असमानताओं को दूर कर सके और प्रभावी ढंग से कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान कर सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "सामाजिक पुनर्रचना एक प्राथमिकता है। हमें प्रभावी शासन और सटीक आँकड़ों के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करना होगा।"

मुख्य सचिव के. विजयानंद और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में परिवार कार्ड प्रणाली को लागू करने और जनसंख्या नीति विकसित करने के प्रयासों की शुरुआत हुई।