25 अगस्त से जारी होंगे स्मार्ट राशन कार्ड: मनोहर

विजयवाड़ा: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री नादेंदला मनोहर ने मंगलवार को घोषणा की कि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक, पूरे राज्य में एक सप्ताह के लिए स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए जाएँगे। ये कार्ड राज्य भर के 1,45,97,486 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे।

मंगलवार को सचिवालय के प्रचार विभाग में पत्रकारों से बात करते हुए, मनोहर ने कहा कि इन स्मार्ट कार्डों के वितरण कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय विधायकों के नेतृत्व में, ज़िला स्तर पर मंत्रियों द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा आयोजित किए जाएँगे।

राशन कार्डों में बदलाव या संशोधन के लिए राज्य भर से प्राप्त 16,08,612 आवेदनों में से 15,32,758 आवेदनों का सकारात्मक समाधान किया गया, केवल 4.72 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकार किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से, 9,87,644 नए व्यक्तियों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 4,29,79,897 हो गई है। इनमें से 2,68,23,200 लाभार्थियों को केंद्र सरकार से और 1,61,56,697 लाभार्थियों को राज्य सरकार से राशन मिलेगा। इस प्रकार, राज्य में चावल कार्डों की कुल संख्या 1,45,97,486 हो गई है।

ये कार्ड एक क्यूआर कोड के माध्यम से एक गतिशील कुंजी रजिस्टर से जुड़े हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक लेनदेन तुरंत केंद्रीय कार्यालय में दर्ज हो जाए। इन क्यूआर कोड स्मार्ट कार्डों के लागू होने के बाद, राज्य भर की सभी 26,796 राशन दुकानों पर हर महीने की पहली तारीख से 15 तारीख तक, प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक राशन सामग्री वितरित की जाएगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि दीपम-2 योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। पहले चरण में 97.59 लाख मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए और लाभार्थियों के बैंक खातों में 764 करोड़ रुपये की सब्सिडी जमा की गई। इस वर्ष अप्रैल में शुरू हुए दूसरे चरण में, अब तक 93.46 लाख निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं, और 747 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के दृष्टिकोण के अनुरूप, एनटीआर और कृष्णा जिलों में सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की गई है। बड़ी संख्या में लेन-देन के बावजूद, अब तक केवल 4,516 लेन-देन विफल हुए हैं और 86,000 गैर-हस्तांतरणीय खातों की पहचान की गई है। मंत्री ने सभी संबंधित लाभार्थियों से अपने बैंक खाता संख्या और फ़ोन नंबर सत्यापित करने का अनुरोध किया।

नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त सौरभ गौड़ भी उपस्थित थे।