Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) ने 2024-25 के लिए 5.4 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना जारी की। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में समिति की बैठक हुई। कुल वार्षिक ऋण योजना में से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 3.75 लाख करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वार्षिक ऋण योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 2.64 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की ऋण योजना की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बैंकर्स से कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए और राज्य सरकार और बैंकर्स के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बैंकर्स, मंत्रियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ एक समिति बनाई जाएगी। समिति एसएलबीसी के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बैंकर्स को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने बैंकों से जीएसडीपी बढ़ाने में सहयोग करने का भी आग्रह किया।
ऋण योजना में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए 32,600 करोड़ रुपये और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 87,000 करोड़ रुपये, आवास के लिए 11500 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 8,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने कहा कि बैंकरों को बागवानी और जलीय कृषि के लिए ऋण देना चाहिए। उन्हें डेयरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करना चाहिए। वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकरों को राज्य सरकार के विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए। यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक संजय रुद्र, एसएलबीसी संयोजक सी वी एन भास्कर राव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
