युवाओं को स्किल्ड बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, AP के विकास विजन की कुंजी: लोकेश ने दावोस में कहा

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता एक भविष्य के लिए तैयार, कुशल वर्कफोर्स बनाना है जो नौकरियों, प्रतिस्पर्धा और लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके, यह बात शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को दावोस में कही।

लोकेश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 'इंडिया इक्वालिटी मूनशॉट' पर एक उच्च-स्तरीय चर्चा में भाग लेते हुए राज्य के बहुआयामी एजेंडे की रूपरेखा बताई, जो शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और संसाधन वितरण में तकनीकी प्रगति और सामाजिक समानता पर केंद्रित था।

यह सत्र यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और वर्ल्ड वीमेन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था।

लोकेश ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास को केंद्र में रखकर शुरुआत की है, जहां आकांक्षाएं अवसरों से मिलती हैं। उन्होंने कहा, "भारत का जनसांख्यिकीय लाभ तभी परिणाम दे सकता है जब युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कौशल से लैस किया जाए।"

मंत्री ने कहा कि AP भविष्य के बदलावों का सक्रिय रूप से अनुमान लगा रहा है और रोजगार और नवाचार में मापने योग्य परिणाम देने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे को संरेखित कर रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "प्रमुख नायपुण्य और कौशलम कार्यक्रमों के माध्यम से, AP ने अब तक चार लाख से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। जबकि नायपुण्य देश के सबसे व्यापक AI-संचालित कौशल और रोजगार प्लेटफार्मों में से एक के रूप में काम करता है - प्रमाणन, उद्योग की मांग और प्लेसमेंट को ट्रैक करता है - कौशलम छात्रों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका बढ़ाने के लिए मांग-आधारित कौशल पर केंद्रित है।"

शिक्षा सुधारों को मौलिक बताते हुए, लोकेश ने कहा कि राज्य न केवल पाठ्यक्रम बल्कि छात्रों के सीखने के तरीके को भी बदल रहा है। 45 से अधिक शिक्षा ऐप को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है जो शिक्षकों, छात्रों और प्रशासकों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में AI, रोबोटिक्स और STEM जैसे भविष्य के कौशल पेश किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी के माध्यम से वैश्विक प्रदर्शन का विस्तार किया जा रहा है।

ओरेकल, सैमसंग, सिस्को और श्नाइडर इलेक्ट्रिक सहित वैश्विक दिग्गजों के सहयोग से उद्योग-संरेखित प्रमाणन प्रदान किए जा रहे हैं। लोकेश ने बताया कि ओरेकल साझेदारी के माध्यम से लगभग चार लाख छात्रों ने पहले ही AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में वैश्विक-मानक शिक्षा प्राप्त कर ली है। मंत्री ने कहा, “टेक्नोलॉजी से चलने वाले गवर्नेंस ने RTGS प्लेटफॉर्म के ज़रिए रियल-टाइम फैसले लेने में भी मदद की है, जिससे आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट रेज़िलिएंस में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश खुद को सिर्फ़ टेक्नोलॉजी यूज़र के तौर पर नहीं, बल्कि पॉलिसी बनाने वाले के तौर पर पेश कर रहा है, राज्य में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर की स्थापना के साथ।

एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि रतन टाटा इनोवेशन हब युवा फाउंडर्स को बढ़ावा दे रहा है, जबकि एक मज़बूत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पाइपलाइन—1.16 लाख करोड़ रुपये के 270 प्रोजेक्ट—निवेशकों के मज़बूत भरोसे को दिखाते हैं।

लोकेश ने ज़ोर देकर कहा कि महिलाएं और युवा आर्थिक विकास के असली इंजन हैं। LEAP जैसी पहलों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को बढ़े हुए क्रेडिट सपोर्ट के ज़रिए, सरकार महिलाओं की वित्तीय आज़ादी और उद्यम को मज़बूत कर रही है।

एक लॉन्ग-टर्म विज़न बताते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, जो डीप टेक, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित होगी, जिसमें विशाखापत्तनम में शुरू की गई फिनटेक पहल क्षेत्रीय इकोसिस्टम को ग्लोबल बाज़ारों से जोड़ेगी।

इस सेशन में वर्ल्ड वीमेन फाउंडेशन की CEO रूपा डैश और USISPF के COO गौरव वर्मा समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया।