कौशल विकास 'घोटाला': आंध्र प्रदेश HC ने CID को 4 अक्टूबर तक लोकेश को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया

अमरावती (एएनआई): आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य की सीआईडी को कौशल विकास और एपी फाइबरनेट घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश को 4 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। .

उच्च न्यायालय ने लोकेश की दोनों मामलों में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने दोनों जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.

करोड़ों रुपये के कथित कौशल विकास घोटाले में लोकेश के पिता और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

नायडू ने इस मामले में अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि राज्य की वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राज्य में विपक्ष को पटरी से उतारने के लिए मामले में "झूठा" फंसाया है।

इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत नोटिस देने का भी निर्देश दिया है।

सीआईडी अधिकारियों ने घोटाले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नारा लोकेश की कानूनी टीम ने 41ए नोटिस से पहले आंध्र उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और नारा लोकेश को मामले में सीआईडी अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

41ए नोटिस में नारा लोकेश को मामले में आगे की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

सीआईडी ने एक ज्ञापन में आरोप लगाया कि लोकेश ने इनर रिंग रोड के आदेश को बदलकर लाभ उठाने की कोशिश की और घोटाले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीआईडी का आरोप है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और मुख्य सड़कों के संरेखण के संबंध में 2014 से 2019 के बीच आंध्र सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट गतिविधियां की गईं। मामले में लोकेश को आरोपी नंबर 14 बनाया गया था. (एएनआई)