SIR में सुधार के लिए सर्वदलीय समिति को और समय चाहिए

विजयवाड़ा: 'वोटु परिरक्षण वेदिका' (वोट सुरक्षा मंच) के तहत सभी पार्टियों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के ग्रुप ने मंगलवार को मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) की गलत प्रक्रियाओं के कारण आंध्र प्रदेश में लगभग 66 लाख मतदाताओं के वोटिंग का अधिकार छिनने का खतरा है।

YSRCP, CPM, CPI और कांग्रेस के नेताओं के साथ-साथ रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों वाले इस ग्रुप ने मांग की कि मतदाता सूची में सुधार और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा को तुरंत बढ़ाकर 30 सितंबर, 2026 किया जाए।

ज्ञापन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, SIR के पहले चरण में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 44.89 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।

इनमें 15.22 लाख लोगों को मृत, 7.37 लाख को डुप्लीकेट एंट्री और 22.30 लाख को 'पता न चलने वाले' या 'दूसरी जगह चले गए' (माइग्रेटेड) के तौर पर मार्क किया गया था।

मंच ने बताया कि इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने छोटी-मोटी तकनीकी कमियों के कारण 44.21 लाख और मतदाताओं को नोटिस भेजे। स्पेलिंग, माता-पिता के नाम या उम्र में मामूली अंतर के लिए 36 लाख से ज़्यादा नोटिस भेजे गए, जबकि 7.3 लाख नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए जिनका डेटा मैप नहीं हो पाया था। अभी भी 2.33 लाख से ज़्यादा नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला है।

ग्रुप ने आरोप लगाया कि फील्ड अधिकारी जेल भेजने की धमकी देकर मतदाताओं को डरा रहे हैं, आधार और राशन कार्ड जैसे आम पहचान पत्रों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ऐसे पुराने दस्तावेज़ (लिगेसी सर्टिफिकेट) मांग रहे हैं जिन्हें हासिल करना मुश्किल है।