SIPB ने 28,546 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी दी

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 28,546 करोड़ रुपये के निवेश वाली 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। गुरुवार को मंजूर की गई परियोजनाओं से 30,270 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अब तक, सात एसआईपीबी बैठकों में, कुल 5,34,684 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 4,73,969 लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उद्योग स्थापित करने से उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा और पूरे राज्य में संतुलित समृद्धि सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में आगामी औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को अधिकांश नौकरियां मिलनी चाहिए। इसलिए, युवाओं के लिए कौशल विकास को मुख्य नीति उद्देश्य माना जाना चाहिए, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि गठबंधन सरकार आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों को जमीन दी गई है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर अपनी इकाइयां स्थापित करनी होंगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य भर में हर विधानसभा क्षेत्र में एमएसएमई पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उपयोग ‘एक परिवार-एक उद्यमी’ पहल के तहत उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। नायडू ने यह भी कहा कि पर्यटन, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकास के प्रमुख चालक बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने तदनुसार उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने पोलावरम परियोजना के साथ-साथ पापिकोंडालु के पास नाव पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अधिकारियों को इच्छुक कंपनियों के सहयोग से विशाखापत्तनम और राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में लक्जरी नौकाओं और क्रूज जहाजों के संचालन की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि आतिथ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली विभिन्न कंपनियों को अपने निर्माण कार्य में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि औद्योगिक परियोजनाओं के पास आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए।