SIPB ने 17 कंपनियों को 31,167 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आयोजित पांचवीं राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 17 संगठनों से कुल ₹31,167 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई, जिससे 32,633 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगली एसआईपीबी बैठक में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि कितनी कंपनियों ने उत्पादन शुरू किया है और अब तक कितने रोजगार सृजित हुए हैं। नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जमीनी स्तर पर निवेश का वास्तविक क्रियान्वयन। उन्होंने अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने स्वीकृत उद्योगों द्वारा समय पर उत्पादन शुरू करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना से उत्पादन शुरू करने के लिए स्पष्ट समयसीमा प्राप्त करने और उनकी चरणबद्ध प्रगति की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार सृजन की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया - जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि किस संगठन ने कितने रोजगार सृजित किए हैं और लाभार्थियों की जनसांख्यिकी क्या है। बैठक में शामिल शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने मुख्यमंत्री से आईटी कंपनियों को नाममात्र की कीमतों पर जमीन आवंटित करने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्य में अधिक आईटी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आईटी नीति में तदनुसार संशोधन करने को कहा।
टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद से, पांच एसआईपीबी बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसके दौरान 57 संगठनों को कुल ₹4,71,379 करोड़ के निवेश के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें 4,17,188 नौकरियों का अनुमानित रोजगार सृजन है। इसके विपरीत, पिछली सरकार ने पांच वर्षों में केवल पांच एसआईपीबी बैठकें आयोजित कीं।
गुरुवार को स्वीकृत किए गए निवेशों में मा महामाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विजयनगरम जिला – 1,000 नौकरियां पैदा करने के लिए 2,063 करोड़ रुपये का निवेश, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, एमपी एसईजेड, नायडूपेट – 1,500 नौकरियां प्रदान करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये का निवेश, एलजी वेंडर्स, श्री सिटी, तिरुपति जिला – 692 नौकरियां पैदा करने के लिए 839 करोड़ रुपये का निवेश और 14 अन्य कंपनियों को भी बैठक के दौरान मंजूरी मिली।
