SIPB ने 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
विजयवाड़ा: गठबंधन सरकार की पाँच वर्षों में 20 लाख रोज़गार सृजित करने की प्रतिबद्धता लगातार फलदायी होती जा रही है। रोज़गार सृजन संबंधी कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश, अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मिलकर निवेश आकर्षित करने में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, चार प्रमुख कंपनियाँ आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए आगे आई हैं।
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नौवें राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की बैठक में, सिफ़ी, सत्व, बीवीएम और एएनएसआर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के कुल ₹20,216 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई और इन निवेशों से 50,600 रोज़गार और आजीविका के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
इस अवसर पर, रोज़गार सृजन उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकेश ने प्रस्तावित निवेशों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिष्ठित कंपनियों के आने से विशाखापत्तनम की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने इन कंपनियों के साथ हुई चर्चाओं के बारे में विस्तार से बताया और उनकी खूबियों पर प्रकाश डाला।
इसके बाद, मुख्यमंत्री ने विशाखापत्तनम के मास्टर प्लान को भविष्य के निवेश और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र में उपलब्ध भूमि सीमित है और आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट सहित कई कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने आने वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को बुनियादी ढाँचे की बाधाओं से बचने के लिए सक्रिय योजना बनाने का निर्देश दिया।
जब अधिकारियों ने पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों के सामने आने वाली शहरी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, तो मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि विशाखापत्तनम में ऐसी समस्याओं से बचा जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हवाई अड्डे और रेल संपर्क, राजमार्गों और मेट्रो नेटवर्क के लिए दूरदर्शी योजना के महत्व पर ज़ोर दिया, ताकि विशाखापत्तनम अन्य जगहों पर दिखाई देने वाले शहरी तनाव से बच सके।
औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते समय, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है जो निवासियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करें। उन्होंने आगे कहा कि व्यापक योजना यह सुनिश्चित करेगी कि ये क्षेत्र आम जनता के लिए रहने योग्य और सुसज्जित हों।
अब तक, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एसआईपीबी की बैठकों के माध्यम से ₹5,94,454 करोड़ के निवेश की 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें औद्योगिक क्षेत्र में 46, ऊर्जा क्षेत्र में 41, पर्यटन क्षेत्र में 11, आईटी क्षेत्र में 11 और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चार परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 5,56,568 रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
