जमीनों का एकल डाटाबेस जल्द: सीसीएलए साईप्रसाद
राजस्व के विशेष मुख्य सचिव और सीसीएलए जी साईप्रसाद ने कहा कि राजस्व विभाग राज्य में भूमि अभिलेखों के लिए एकल डाटा बेस बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
शुक्रवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व प्रक्रियाओं को सरल बनाने के तहत पिछले दो वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं. राज्य में कुल 2.74 करोड़ भूमि अभिलेखों में से 50 लाख एकड़ भूमि अभिलेखों में आवश्यक सुधार किया गया। म्यूटेशन, तबादला आवेदन पिछले साल के 50 फीसदी के मुकाबले 2.98 फीसदी पर हैं। राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन को अस्वीकार करने का अधिकार तहसीलदारों से आरडीओ को दिया गया था। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोप में 12 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया है.
साईप्रसाद ने कहा कि जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 3 लाख एकड़ भूमि को डॉटेड भूमि सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में पंजीकरण शुरू हो गया है और अब तक ग्राम सचिवालयों में 1,798 पंजीकरण किए जा चुके हैं। नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र ही पंजीयन सेवा केन्द्र खोले जायेंगे।
भूमि सर्वेक्षण का हवाला देते हुए विशेष मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण में 7.86 लाख लोगों को भुहक्कू पत्र बांटने की व्यवस्था की गई थी. अब तक 2000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 20 मई को सर्वेक्षण के पत्थर रखे जाएंगे।
सर्वे एंड सेटलमेंट कमिश्नर सिद्धार्थ जैन, अतिरिक्त सीसीएलए इम्तियाज, सीसीएलए के संयुक्त सचिव पाभाकर रेड्डी, स्टांप और रजिस्ट्रेशन आईजी रामकृष्ण, डिप्टी कलेक्टर रचना और अन्य उपस्थित थे।
क्रेडिट : thehansindia.com
