बढ़ती दलीलों को दूर करने के लिए SIC अधिक कैंप कोर्ट आयोजित करेगा
राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) यू हरिप्रसाद रेड्डी ने कहा कि आयोग ने शिकायतों से निपटने के लिए और शिविर अदालतें चलाने का फैसला किया है। न केवल शहरी क्षेत्रों से बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी सूचना मांगने वाले अनुरोधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है। आवेदकों के अनुरोधों से निपटने के लिए उन्होंने गुरुवार को तिरुपति में एक कैंप कोर्ट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जारी दो दिवसीय कैंप कोर्ट के दौरान करीब 40-50 आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जाए। आरटीआई अधिनियम को उसकी सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को सभी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए
। सूचना के अनुरोधों से निपटने में पारदर्शिता होनी चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शुक्रवार को सूचना मांगने वाले प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर उन पर उचित कार्रवाई की जाये. प्रत्येक कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर पीआईओ और अपीलीय अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आवेदकों को सूचना स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जानी है। एसआईसी ने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी के लिए अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना भेजने में देरी हो रही है
, एसआईसी ने कहा कि भूमि का पुनर्मूल्यांकन पूरा होने के बाद यह समस्या हल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे आवेदनों की संख्या में भी कमी आ सकती है। आयुक्त हरिप्रसाद रेड्डी ने अधिकारियों से व्यक्तिगत लाभ, परिवार, आधार, पैन विवरण, वित्तीय जानकारी आदि के विवरण का खुलासा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा, इससे पहले, संयुक्त कलेक्टर डी के बालाजी और डीआरओ एम श्रीनिवास राव द्वारा कलेक्ट्रेट में उनकी अगवानी की गई। एसआईसी ने कलेक्टर के वेंकटरमण रेड्डी और एसपी पी परमेश्वर रेड्डी के साथ संक्षिप्त बातचीत की।
