शर्मिला ने आंध्र प्रदेश में महंगाई को लेकर सीएम जगन रेड्डी से सवाल किया

नेल्लोर: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को संबोधित एक खुले पत्र में, एपीसीसी प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने राज्य में बढ़ती कीमतों के बारे में प्रासंगिक सवाल उठाए हैं, और वाईएसआरसी सरकार से जवाबदेही की मांग की है।

उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय शुरू करने में सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला, खासकर किसानों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष के वादे के संबंध में।

एपीसीसी प्रमुख ने बिजली दरों, ईंधन और शराब की कीमतों, आरटीसी बस किराया, विश्वविद्यालय शुल्क में वृद्धि के सरकार के फैसले में भी गलती पाई, जो उन्हें कम करने के अपने वादे के विपरीत था। उन्होंने विश्वविद्यालय शुल्क वृद्धि के बावजूद शैक्षिक मानकों में सुधार की कमी पर निराशा व्यक्त की।

उन्होंने निर्माण क्षेत्र पर रेत की कीमतों में भारी वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव का भी उल्लेख किया, जिससे लाखों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई।

एपीसीसी प्रमुख ने करों में उल्लेखनीय वृद्धि की निंदा की। जगन को लिखे खुले पत्र में उचित मूल्य की दुकानों से कई आवश्यक वस्तुओं के गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया।

उन्होंने कोवुरु विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी बैठक में वाईएसआरसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जगन के शासन को 'चोरों और लूट के साम्राज्य' के रूप में चित्रित किया, जहां पूरा राज्य 'माफिया-ग्रस्त' हो गया है। उन्होंने वाईएसआरसी सरकार पर पिछले पांच वर्षों में विकास पर 'हत्या की राजनीति' को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए कहा, "यह रेत, मिट्टी, शराब और सिलिका का माफिया राज है।"

उन्होंने संकल्प लिया, "अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगी।" “जगन वाईएसआर की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं हैं। यदि थे तो उन्होंने वाईएसआर के आदर्शों को लागू क्यों नहीं किया? जब वाईएसआर ने लाखों नौकरियां प्रदान कीं, तो जगन ने बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है, ”उन्होंने कहा।

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