ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मौजूद फर्मों का विवरण साझा करें, नारा लोकेश की मांग

टीडीपी महासचिव ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा कि वह विशाखापत्तनम में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितनी कंपनियों और किन लोगों ने भाग लिया, इसका विवरण क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, 'अगर 378 कंपनियों से करार हुआ है तो सिर्फ 70 कंपनियों के नाम ही क्यों सामने आए हैं। दूसरी कंपनियों का क्या हुआ?" उन्होंने पूछा और बताया कि एन चंद्रबाबू नायडू के शासन के दौरान सभी विवरण ऑनलाइन अपलोड किए गए थे।

अन्नामय्या जिले के पेलेरू मंडल के वेपुलाबयालु गांव में सोमवार को अपनी पदयात्रा, युवा गालम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, लोकेश ने टीडीपी के कार्यकाल (2014-2019) के दौरान स्थापित उद्योगों और सृजित नौकरियों के विवरण पर प्रकाश डाला।

यह कहते हुए कि टीडीपी सरकार के तहत राज्य के सभी जिलों में कई उद्योग स्थापित किए गए थे, पार्टी महासचिव नारा लोकेश ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू खुद निवेशकों के लिए एक ब्रांड हैं। उन्होंने विकास के विकेंद्रीकरण को दिखाया।

लोकेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को एक स्थानीय नकली समिट करार देते हुए दावा किया कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक धन और मूल्यवान भूमि को लूटना है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन किसी भी तरह से राज्य के लिए फायदेमंद नहीं था, लेकिन जगन को जनता को फिर से धोखा देने में मदद की।

जगन 12 करोड़ रुपये खर्च कर चार्टर फ्लाइट से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस गए। हालाँकि, उन्होंने वहाँ केवल अरबिंदो, ग्रीनको और अदानी के साथ समझौते किए। उन्होंने विजाग शिखर सम्मेलन में एक बार फिर उन्हीं कंपनियों के साथ एक बार नहीं बल्कि तीन बार एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वास्तव में, अरबिंदो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कॉफी के लिए भी पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”