सुप्रीम कोर्ट में TDP को झटका: अमरावती गरीब घर जमीन मामले में याचिका वापस ली

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुंटूर और कृष्णा जिले के गरीबों को राहत दी है. अमरावती में गरीबों को घर देने के सीएम जगन के संकल्प को रोकने की टीडीपी की कोशिश पर कोर्ट में ब्रेक लग गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक रवैया दिखाया। क्या आप अपनी 35 सेंट जमीन से गरीबों को जमीन दे रहे हैं? अगर आप 75 हजार गरीबों को घर देते हैं तो आपका क्या नुकसान है?' खबर है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को लेकर गंभीर है।

साथ ही.. सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती में गरीबों को घरों के आवंटन पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को स्पष्ट है कि उसे इस संबंध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। टीडीपी समर्थक शिवा ने याचिका वापस ले ली।

सीएम वाईएस जगन की मंशा अमरावती के राजधानी इलाकों में हजारों गरीबों को घर देने की है. टीडीपी इन प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अदालतों के माध्यम से अमरावती में गरीबों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब वे आपको प्लॉट दे रहे हैं तो वे इसे क्यों रोक रहे हैं। इसने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गरीबों को सैंकड़ों जमीन देते हो तो पेट क्यों दुखता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाने पर याचिका वापस ले ली गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सीआरडीए अधिनियम के अनुसार, सरकार गरीबों को 5 प्रतिशत घर का भूखंड देगी।

कानून के अनुसार पांच प्रतिशत गरीबों को दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वाईएस जगन सरकार ने जीओ 45 के जरिए गरीबों को घर देने का फैसला किया है। मास्टर प्लान में बदलाव कर आर-5 जोन बनाया गया। एपी सरकार के विशेष जीपी कासा जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि ये सीआरडीए अधिनियम के अनुसार दिए गए थे।