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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 हजार करोड़ रुपये उपयोजना पर खर्च नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सबक सिखाया जाएगा।
कई लोगों ने मांग की कि एससी और एसटी उपयोजना कानून को हमेशा के लिए जारी रखा जाए.. सरकार को इस पर तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए. शनिवार को पूर्वी गोदावरी जिला कुला विकास पोरता समिति के तत्वावधान में राजामहेंद्रवरम स्थित अंबेडकर भवन में विभिन्न दलित, आदिवासी संघों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज बैठक हुई. पिछले साल के राज्य के बजट में, 15 हजार करोड़ रुपये एससीएसटी उप-योजना के लिए आवंटित किए गए थे और 9,422 करोड़ रुपये डायवर्ट किए गए थे। उन्होंने आलोचना की कि अनुसूचित जाति को विशेष कल्याण प्रदान करने वाली 27 योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एससी निगम को तीन भागों में बांटकर एक भी रुपया आवंटित नहीं किया जाना निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 हजार करोड़ रुपये उपयोजना पर खर्च नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सबक सिखाया जाएगा।
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