साई कृष्णा हिरासत में मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश HC में सुनवाई रोकी, कार्यभार संभाला
नई दिल्ली: यह देखते हुए कि पुलिस हिरासत में गायब होना कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गाडे साई कृष्णा मामले की जांच की सीधे निगरानी करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सभी संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट अवैध हिरासत, कथित हिरासत में हत्या और सबूतों को नष्ट करने में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए वाईएसआरसीपी सांसद गुरुमूर्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता, सीपी एसवी राजशेखर बाबू और एसीपी के मनसा के खिलाफ जांच के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती दी गई है।
पीठ ने युवक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने, 28 मई की शिकायत के बावजूद एफआईआर में देरी, शव का पता न चलने और सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर राज्य के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने नाराजगी व्यक्त की।
पीठ ने राज्य के इस दावे को खारिज कर दिया कि आरोपपत्र और गिरफ्तारियों से मामला समाप्त हो जाता है, यह देखते हुए कि वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण और एनबीडब्ल्यू निष्पादित करने वाले टास्क फोर्स पर सवाल बने हुए हैं।
इसने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया, संबंधित मामले में प्रतिवादी के रूप में सीबीआई को शामिल किया, और 30 सितंबर तक सीलबंद कवर में मामले का विवरण देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता को उस तारीख तक प्रतियां देने का निर्देश दिया गया। पीठ ने सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जब वह रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
