उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, रुशिकोंडा की इमारतों का इस्तेमाल MICE हब के रूप में किया जा सकता है
विशाखापत्तनम: उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी प्रमुख के. पवन कल्याण ने कहा कि राज्य सरकार रुशिकोंडा भवनों को बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) केंद्र और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए एक स्थल में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
शुक्रवार को रुशिकोंडा भवनों का निरीक्षण करने के बाद बोलते हुए, उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को सौंपे जाएँगे और अगले विधानसभा सत्र से पहले इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 453 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन खर्च किया गया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मूल योजना 164 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात ब्लॉक बनाने की थी, लेकिन पिछली वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा अनुमानित व्यय से लगभग तीन गुना अधिक लागत पर केवल चार ब्लॉक ही पूरे हुए।"
पवन कल्याण ने बताया कि रुशिकोंडा में पूर्ववर्ती एपीटीडीसी रिसॉर्ट्स से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जबकि नई इमारतें, जो उपयोग में नहीं हैं, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक बिजली की खपत करती हैं। अपने दौरे के दौरान, पवन कल्याण ने छतों के उखड़ने और पानी के रिसाव जैसी संरचनात्मक समस्याओं का उल्लेख किया और अधिकारियों को मरम्मत और सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि भारी लागत से निर्मित ये इमारतें तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास और कार्यालय के रूप में काम करने के लिए थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल आंतरिक साज-सज्जा पर ही 39 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
उपमुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर खुदाई का काम किया गया, जिसमें 8.48 लाख घन मीटर से अधिक मिट्टी निकाली गई, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा।
उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों से संबंधित मामले एनजीटी के समक्ष लंबित हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने स्थल पर निर्माण मानदंडों के संबंध में निर्देश जारी किए थे।
