VB-G RAM G पर पांच साल में 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे: शिवराज सिंह चौहान

Tirupati तिरुपति : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार पांच साल में विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB-G RAM G) के लिए गारंटी के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ले में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और पेम्मासनी चंद्रशेखर की मौजूदगी में इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत, पहले ही दिन (1 जुलाई) देश भर में 50,000 से ज़्यादा जगहों पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि UPA सरकार के उलट, जिसने पूरे देश में MGNREGA को लागू करने में तीन साल लगा दिए थे, NDA सरकार ने इस योजना को एक ही दिन में शुरू कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि UPA ने MGNREGA पर 2.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि NDA सरकार ने 10 साल में 8.63 लाख करोड़ रुपये खर्च किए और वह पांच साल में 7.5 लाख करोड़ रुपये और खर्च करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि VB-G RAM G के तहत मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी।

उन्होंने याद दिलाया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब 'टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम' बनाई गई थी। वह स्कीम, लगातार बदलावों के बाद 'MGNREGA' बन गई और अब 'VB-G RAM G' बन गई है।

शिवराज सिंह चौहान ने लाभार्थी मजदूरों को 'VB G-RAM-G' कार्ड बांटे।

इस स्कीम का नेशनल लॉन्च केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा एक खेत तालाब की नींव रखने के साथ हुआ।

शिवराज सिंह चौहान, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और दूसरों ने लकड़ी देने वाले दस तरह के पौधे लगाए—जिनमें सागौन, मद्दी (अर्जुन), नीम और यूकेलिप्टस शामिल हैं।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के बनाए खास एक्शन प्लान के तहत लकड़ी के प्रोडक्शन और वुड बैंक बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके, पर्यावरण की रक्षा की जा सके और पंचायतों का रेवेन्यू बढ़ाया जा सके।

इसके बाद, वेन्यू के पास लगाए गए 'मैजिक ड्रेन' मॉडल को दिखाया गया और शिवराज सिंह चौहान को इसका कॉन्सेप्ट समझाया गया। 'मैजिक ड्रेन' का स्ट्रक्चर दिखाया गया—यह आंध्र प्रदेश सरकार का पेश किया गया एक नया वेस्टवॉटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन है—जिसमें इसकी तीन लेयर वाली बनावट को हाईलाइट किया गया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र आंध्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 74,212 नए घरों को मंज़ूरी देने पर काम कर रहा है, ताकि राज्य के गरीब परिवारों को पक्का घर खरीदने का सपना पूरा करने का मौका मिल सके। जिन गांवों को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, उनके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 146 नई सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए 422.1 करोड़ रुपये का अप्रूवल लेटर सौंपा।

यह कहते हुए कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश बागवानी का हब बन रहा है, उन्होंने भरोसा दिया कि भारत सरकार किसानों को खुशहाल बनाने और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए राज्य की मदद करेगी।

उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 2,16,250 टन तोतापुरी आम खरीदने के लिए एक अप्रूवल लेटर भी सौंपा।