Andhra की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर से 45,000 करोड़ रुपये का निवेश

Vijayawada विजयवाड़ा: शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को कहा कि सिंगापुर का सरकारी निवेश निगम Government Investment Corporation (जीआईसी) अगले पाँच वर्षों में आंध्र प्रदेश में 45,000 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमत हो गया है। मंत्री ने यहाँ मीडिया को बताया कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और युवाओं के लिए रोज़गार के अनेक अवसर पैदा होने की उम्मीद है।उन्होंने कहा, "यह समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले 14 महीनों में आंध्र प्रदेश में पिछले एक दशक में आए निवेश से कहीं ज़्यादा निवेश आया है। यह न केवल आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, बल्कि विपक्षी नेता वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के लिए भी एक झटका है।"

सिंगापुर की चार दिवसीय यात्रा समाप्त करके यहाँ लौटे मंत्री ने बताया कि सिंगापुर की कई कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।उन्होंने कहा, "हमारी सिंगापुर यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछली गलतफहमियों को दूर करना और उन समझौतों को पुनर्जीवित करना था जिनका पिछली सरकार ने सम्मान नहीं किया था। जगन मोहन रेड्डी के प्रशासन द्वारा समझौतों को एकतरफ़ा रद्द करने से कई सिंगापुरी कंपनियाँ यहाँ से चली गईं।"

लोकेश ने शासन में पारदर्शिता के मामले में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सिंगापुर की प्रतिष्ठा का हवाला दिया और पिछले वर्षों में इस छवि को धूमिल करने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा, "सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम सहित विभिन्न अधिकारियों और मंत्री तान सी लेंग सहित विभिन्न मंत्रियों के साथ चर्चा हुई।"उन्होंने कहा, "चार दिनों के दौरान, मुख्यमंत्री ने 26 बैठकों में भाग लिया, जबकि मैं 35 कार्यक्रमों में शामिल था, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के उद्योगपतियों के साथ चर्चाएँ शामिल थीं।"

मंत्री ने मुरली कृष्णा सहित कुछ व्यक्तियों द्वारा "निवेश रोकने" के प्रयासों की आलोचना की, जिन्होंने कथित तौर पर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दावा करते हुए सिंगापुरी अधिकारियों को ईमेल भेजे थे। लोकेश ने इस व्यक्ति पर विपक्ष से संबंध रखने का आरोप लगाया। रोज़गार सृजन पर सरकार के ज़ोर की पुष्टि करते हुए, लोकेश ने कहा कि युवाओं को रोज़गार देने वाली कंपनियों को ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह रणनीति राज्य की निवेश नीति का केंद्रबिंदु है। भविष्य की बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि टीसीएस सितंबर तक विशाखापत्तनम में और कॉग्निजेंट अक्टूबर में ऐसा करेगी।

लोकेश ने बनकचेरला परियोजना पर तेलंगाना के नेताओं के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हमने कालेश्वरम परियोजना में कभी बाधा नहीं डाली। अगर हम समुद्र में जाने वाले अतिरिक्त पानी को उठाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या ग़लत है? अगर अतिरिक्त पानी रायलसीमा ले जाया जाता है तो उन्हें क्या समस्या है? वैसे, नियामक समिति की मंज़ूरी के बिना कालेश्वरम का निर्माण कैसे हुआ?"लोकेश ने ज़ोर देकर कहा, "क्या हमने कभी तेलंगाना में निवेश में बाधा डाली है? बनकचेरला परियोजना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रस्तावित थी। क्या हम तेलंगाना का पानी ले रहे हैं? नदियों को जोड़ना ज़रूरी है। हम किसी का पानी नहीं लूट रहे हैं। हम तेलुगु लोगों के हितों के लिए तेलंगाना के साथ मिलकर काम करेंगे।"