Andhra में 46.85 लाख किसानों के बैंक खातों में 2,670 करोड़ रुपये जमा किए गए

Amaravati अमरावती : केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर PM-Kisan - Annadata Sukheebhava योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश के 46.85 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,670 करोड़ रुपये जमा किए।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा जिले के गन्नावरम निर्वाचन क्षेत्र के सुरमपल्ली में आयोजित PM-Kisan – Annadata Sukheebhava की तीसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

उन्होंने किसानों के साथ मिलकर गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअली देखा।

प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि यह योजना पूरे देश के छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।

Annadata Sukheebhava योजना के तहत, आंध्र प्रदेश के हर पात्र किसान को 20,000 रुपये की सालाना आर्थिक मदद मिलती है।

केंद्र सरकार PM Kisan योजना के तहत 6,000 रुपये देती है, जबकि 14,000 रुपये राज्य सरकार देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों के कल्याण पर ध्यान दे रही है और वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह कहते हुए कि वह एक किसान के बेटे हैं और उन्हें खेती की पूरी समझ है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि Pattiseema प्रोजेक्ट के ज़रिए कृष्णा डेल्टा के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था की गई और खेती को स्थिर बनाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "अब हम Polavaram प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो राज्य की जीवनरेखा है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य खेती में आधुनिकता लाना है।

उन्होंने कहा कि ड्रोन के ज़रिए बीज बोने और ड्रिप सिंचाई जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य सरकार Indian School of Business की तर्ज़ पर एक Indian School of Agriculture भी खोलने की योजना बना रही है, ताकि किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जा सके।

इसके अलावा, Eluru जिले में 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर एक Cocoa City बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक मदद के अलावा, राज्य सरकार ने 4.7 मिलियन मीट्रिक टन धान खरीदा है और 24 घंटे के अंदर उसका भुगतान सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि जलीय खेती करने वाले किसानों को 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संघर्षों के प्रभाव के कारण, केले और अंडों जैसे कृषि और पोल्ट्री उत्पादों को बाज़ार में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और राज्य सरकार वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश कर रही है।