आंध्र में कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली के लिए मजबूत प्रणाली

कृषि को एक लाभदायक गतिविधि बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने डॉ वाईएसआर 9 घंटे की मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। उपायों में कृषि को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए एक स्थायी और मजबूत प्रणाली का विकास शामिल है।

संक्रांति के अवसर पर, जो एक कटाई का त्योहार है, ऊर्जा मंत्री पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने बिजली अधिकारियों के साथ राज्य में सामान्य बिजली आपूर्ति की स्थिति, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की टेलीफोन पर समीक्षा की। मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता का आश्वासन दिया है और यह निश्चित रूप से कृषि को सबसे मूल्यवान गतिविधि बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

सरकार ने ₹2.49 प्रति यूनिट की लागत प्रभावी कीमत पर 7000 मेगावाट की बिजली सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) से बिजली खरीदने का साहसिक और बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। इस प्रकार, इसने अगले 25 वर्षों के लिए किसानों को बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति की गारंटी दी है। उन्होंने बताया कि एसईसीआई सितंबर 2024 से पहली किश्त में 3,000 मेगावाट, दूसरी किश्त में सितंबर 2025 से 3000 मेगावाट और तीसरी किश्त में सितंबर 2026 से 1000 मेगावाट की आपूर्ति शुरू करेगा।

"सरकार भविष्य में किसानों को समर्थन देने के लिए मुफ्त बिजली योजना को स्थायी बनाना चाहती है और रियायती मूल्य पर जलीय कृषि को बिजली की आपूर्ति, वित्तीय सहायता और रायथु भरोसा जैसी कई पहलों को भी लागू कर रही है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का दृढ़ विश्वास है कि राज्य तभी तेजी से विकास हासिल करेगा जब किसान खुश होंगे।

इस वर्ष अच्छी वर्षा और भूजल स्तर में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा मंत्री ने बिजली उपयोगिताओं को किसानों की अधिकतम संतुष्टि के लिए कृषि क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति में उसी गति को जारी रखने की सलाह दी।

विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के विजयानंद ने बताया कि राज्य सरकार डिस्कॉम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कृषि बिजली कनेक्शन और ऊर्जा मीटर लगाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू कर रही है।

अब तक, डिस्कॉम कृषि को प्रति वर्ष 12000 मिलियन यूनिट की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार प्रति वर्ष 8,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी वहन कर रही है।

ईपीडीसीएल के श्रीकाकुलम जिले में ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति और स्थापना के लिए डीबीटी योजना का कार्यान्वयन प्रायोगिक परियोजना के रूप में 28,684 कृषि सेवाओं को मीटर लगाने के साथ किया गया है। अब सरकार किसानों के बिजली खपत के मासिक बिल की राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है। समय पर भुगतान नहीं होने पर भी डिस्कॉम मुफ्त बिजली योजना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 16,67,389 में से 16,38,650 कृषि कनेक्शनों के लिए बैंक खाते खोले गए।