आरआईएनएल ने इस्पात संयंत्र को कोयला, चूना पत्थर की आपूर्ति में व्यवधान से इनकार

विशाखापत्तनम: गंगावरम पोर्ट सर्विसेज (इंडिया) और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रबंधन ने शुक्रवार को इस आरोप से इनकार किया कि स्टील प्लांट को कोयले और चूना पत्थर की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई थी।

आरआईएनएल-वीएसपी की ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया कि अदानी गंगावरम पोर्ट विजाग स्टील प्लांट को आयातित कोयला और चूना पत्थर नहीं दे रहा है।

गंगावरम बंदरगाह के एक प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान में देरी और बकाया के बावजूद बंदरगाह आरआईएनएल को कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। पिछले 6 माह से भुगतान नहीं दिया गया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अडानी समूह को आरआईएनएल की निजीकरण प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं है।

आरआईएनएल के एक अधिकारी ने आपूर्ति में "पूरी तरह से रुकावट" से इनकार करते हुए कहा, "आपूर्ति में पूरी तरह कटौती की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।"

अधिकारी ने कहा, "अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह, आरआईएनएल के भी कुछ वित्तीय मुद्दे हैं। गंगावरम बंदरगाह द्वारा दिए जा रहे लॉजिस्टिक समर्थन के संबंध में, इस मुद्दे को समय-समय पर दोनों प्रबंधन द्वारा सुलझाया जा रहा था।"

ट्रेड यूनियन नेता वरसाला श्रीनिवास ने कहा कि आरआईएनएल पर कार्गो-हैंडलिंग के लिए बंदरगाह का 56 करोड़ रुपये बकाया है और यह राशि नियमित अंतराल पर दी जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया, ''किसी न किसी बहाने से, बंदरगाह एकमात्र कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आयातित कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की आपूर्ति में देरी कर रहा है जो बंदरगाह और इस्पात संयंत्र को जोड़ता है।''

सीपीआई (एम) के जिला सचिव जग्गू नायडू ने कहा कि गंगावरम पोर्ट और आरआईएनएल द्वारा किया गया समझौता 2026 तक वैध था। समझौते का उल्लंघन करते हुए, बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग शुल्क बढ़ा दिया, जिससे आरआईएनएल पर 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। उन्होंने कहा, पुराने बकाए के हिस्से के रूप में बंदरगाह 14 करोड़ रुपये की और मांग कर रहा है।