गांवों में पेयजल स्रोतों का पुनरुद्धार

अमरावती : गांवों में पारंपरिक पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने पहले ही इन कार्यों को श्री सत्यसाई, अन्नमा इय्या, चित्तूर, पालनाडु, वाईएसआर, श्रीपोत्ती श्रीरामुलु, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों के भीतर करने का निर्णय लिया है। उन क्षेत्रों में वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करने के लिए रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पारंपरिक पेयजल स्त्रोतों जैसे जल कुंडों एवं मीठे पानी के तालाबों में गाद डालने का कार्य किया जा रहा है.

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कुल 8 तरह के काम नहीं कराये जायेंगे. साथ ही, ग्रामीण विकास और वन विभागों की भागीदारी के साथ, उन क्षेत्रों में भूमि की नमी की मात्रा को बढ़ाने के लिए व्यापक पौधों की खेती की जाएगी। रोजगार गांरटी योजना की सामग्री श्रेणी में विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण स्वच्छ जल के निर्देशन में 240 करोड़ रुपये से संबंधित क्षेत्रों के शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि का निर्माण कराने का प्रस्ताव तैयार किया है. आपूर्ति विभाग।

4 मार्च से पूरे देश में।

आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तरह ही, केंद्रीय जलविद्युत विभाग 4 मार्च से 30 नवंबर तक 'जलशक्ति अभियान-कैच द रेन 2023' नाम से कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। पूरे देश में पानी की समस्या वाले जिलों की पहचान की जाएगी और उन क्षेत्रों में विशेष गतिविधियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय जलविद्युत विभाग के सचिव पहले ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख चुके हैं कि चार मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा.