अमरावती में BITS पिलानी AI कैंपस की कंस्ट्रक्शन योजनाओं का जायज़ा

Vijayawada: शिक्षा, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने शुक्रवार को अमरावती में बन रहे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) पिलानी AI प्लस कैंपस की कंस्ट्रक्शन योजनाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस (APSP) के कर्मचारियों के लंबे समय से अटके प्रमोशन को भी मंज़ूरी दी। BITS पिलानी के प्रतिनिधि — सिद्धार्थ बनर्जी, एन. चेन्नावीर और बी. एस. साहनी — मंत्री से उनके उंडावल्ली स्थित आवास पर मिले और उन्हें प्रस्तावित कैंपस की विस्तृत योजनाएँ दिखाईं। उन्होंने मंत्री को संस्थान के एकेडमिक विज़न और इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप के बारे में जानकारी दी।

अमरावती कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और साइबर-फिजिकल सिस्टम जैसी उभरती टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड प्रोग्राम पेश किए जाएँगे। इस सुविधा को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है और इसमें लगभग 7,000 छात्रों के पढ़ने की उम्मीद है। संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि BITS पिलानी अगले पाँच वर्षों में कैंपस को विकसित करने के लिए लगभग ₹1,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम पहले ही शुरू हो चुका है, और कैंपस में ग्रीन बिल्डिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सहित पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अधिकारियों ने बताया कि अमरावती स्थित यह सुविधा भारत का पहला पूरी तरह से AI पर केंद्रित कैंपस बनने की उम्मीद है। कृषि, जलवायु अध्ययन और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रोग्राम भी शुरू करने की योजना है।

योजनाओं का जायज़ा लेने के बाद, लोकेश ने काम की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और संस्थान से कंस्ट्रक्शन में तेज़ी लाने का आग्रह किया ताकि कैंपस जल्द से जल्द चालू हो सके। इस बीच, मंत्री ने APSP कर्मचारियों से जुड़े एक लंबे समय से अटके मुद्दे को भी सुलझाया और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन को मंज़ूरी दी। यह मुद्दा 'प्रजा दरबार' के दौरान उठाया गया था, जहाँ APSP के हेड कांस्टेबल ने अपने रुके हुए प्रमोशन को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था।

उन्होंने 300 APSP हेड कांस्टेबल को असिस्टेंट रिज़र्व सब-इंस्पेक्टर (ARSI) के पद पर प्रमोट करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 2014-2019 के दौरान सिविल पुलिस और आर्म्ड रिज़र्व विंग के कर्मचारियों को प्रमोशन दिए गए थे, लेकिन APSP के प्रमोशन तकनीकी दिक्कतों और उस समय लागू चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गए थे। बाद में APSP के कर्मचारियों ने 'प्रजा दरबार' के दौरान लोकेश के सामने यह मुद्दा फिर से उठाया था। उनके आश्वासन पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने प्रमोशन को मंज़ूरी देने के आदेश जारी किए, जिससे लगभग 300 कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिली।