विकसित भारत के लिए भूमि अभिलेखों का पुन: सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है

गुंटूर: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से देश का विकास संभव है। उन्होंने शुक्रवार को यहां भूमि अभिलेखों के पुनर्सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "देश के सात राज्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सबसे आगे हैं।" उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए भूमि अभिलेखों के पुनर्सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण को पूरा करने की जरूरत है। विकसित देशों ने इस कार्यक्रम को बहुत पहले लागू कर दिया था। उन्होंने शत-प्रतिशत ग्राउंड प्रूफिंग हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और ओडिशा को धन्यवाद दिया। नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण ने कहा कि भूमि विवादों को सुलझाने के लिए सरकार शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र पायलट आधार पर आंध्र प्रदेश की दस नगर पालिकाओं सहित देश की 152 नगर पालिकाओं में भूमि सर्वेक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि 9.5 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्यक्रम पूरा हो जाए तो संपत्ति विवादों पर अंकुश लग सकता है। इस अवसर पर विशेष मुख्य सचिव एवं भूमि राजस्व की मुख्य आयुक्त जी जयलक्ष्मी, भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी उपस्थित थे।