Andhra: रीसर्वे 2.0 का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में भूमि विवादों को समाप्त करना
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश की मिली-जुली सरकार ने किसानों के ज़मीन के अधिकारों को डिजिटाइज़ करने और भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए बड़े सुधारों के साथ Resurvey 2.0 शुरू किया है।बिना सही रोवर डिप्लॉयमेंट के ड्रोन इमेजरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस की वजह से ज़मीन की सीमाओं में अंतर आ गया। किसानों को ज़मीनी वेरिफ़िकेशन से पहले या बाद में ठीक से इन्फ़ॉर्म नहीं किया गया, और यह काम सिर्फ़ 90 दिनों में जल्दबाज़ी में पूरा कर लिया गया।
इस वजह से, जॉइंट ज़मीन के पार्सल नंबर और मैप कई गुना बढ़ गए, जिससे कन्फ़्यूज़न फैल गया और 750,000 से ज़्यादा शिकायतें आईं। उस समय जारी किए गए टाइटल डॉक्यूमेंट्स में स्टैटिक QR कोड होते थे जो म्यूटेशन या सबडिवीजन के साथ अपडेट नहीं हो पाते थे और उनमें पॉलिटिकल इमेज भी होती थीं, जिससे नाराज़गी और बढ़ जाती थी।
इसके उलट, Resurvey 2.0 में बड़े बदलाव किए गए हैं। सर्वे की टाइमलाइन 90 से बढ़ाकर 143 दिन कर दी गई है, जिसमें ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए 45 के बजाय 90 दिन दिए गए हैं। रोवर्स अब पूरी तरह से तैनात हैं, और सटीक बाउंड्री मैपिंग पक्का करने के लिए और यूनिट्स खरीदी गई हैं।
