Andhra Pradesh में बिजली दरों पर राहत, मंत्री बोले– उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ेगा

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री Gottipati Ravi Kumar ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

मंत्री ने यह बात पालनाडु जिले के विनुकोंडा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई कदम उठा रही है और बिजली शुल्क को स्थिर बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

रवि कुमार के अनुसार, आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बिजली टैरिफ में 13 पैसे प्रति यूनिट की “ट्रू-डाउन” कमी लागू की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है और बिजली बिल में कमी देखने को मिली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली YSR Congress Party (YSRC) सरकार के दौरान बार-बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही “ट्रू-अप” चार्ज के जरिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया, जिससे राज्य के लोगों को हजारों करोड़ रुपये का भार उठाना पड़ा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शी और उपभोक्ता हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रबंधन के जरिए उपभोक्ताओं को अधिक लाभ देने की कोशिश की जा रही है।

रवि कुमार ने यह भी बताया कि सरकार बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दरों को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि बिजली आपूर्ति को भी सुचारू और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए स्थिर और सस्ती बिजली जरूरी है।

राजनीतिक स्तर पर यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिजली दरों को लेकर विभिन्न राज्यों में चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार अपने कदमों को उपभोक्ता हितैषी बताते हुए इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में पेश कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि “ट्रू-डाउन” जैसे कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही बिजली कंपनियों के वित्तीय संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी होता है। ऐसे में सरकार को दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी होती है।

कुल मिलाकर, ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार फिलहाल बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की नीति पर कायम है और आगे भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने का प्रयास जारी रहेगा।