रियल्टी को बढ़ावा: भवन निर्माण, लेआउट अनुमति के लिए मानदंड आसान किए गए
Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने शुक्रवार को भवन एवं लेआउट अनुमति नियमों में ढील देने के आदेश जारी किए। एपी बिल्डिंग रूल्स-2017 और एपी लैंड डेवलपमेंट रूल्स-2017 में संशोधन के लिए नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास द्वारा जारी किए गए जीओ के अनुसार, सरकार व्यवसाय को गति देने के हिस्से के रूप में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील दे रही है। सरकार ने लेआउट सड़कों के लिए 12 मीटर के मानदंड को ढील देकर 9 मीटर कर दिया और 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण के लिए तहखानों के निर्माण की अनुमति देगी। सरकार ने टीडीआर बांड समिति से राजस्व और रजिस्ट्रार के हस्तक्षेप को भी हटा दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने कहा कि 5 मंजिल से कम की इमारतों के लिए अनुमतियों में छूट देने के लिए जल्द ही एक जीओ जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की देखरेख में राज्य में भवन और लेआउट अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई हैं।
