Ravi Kumar: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र को मजबूत कर रहा है

अमरावती: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने कहा कि NDA के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि राजधानी अमरावती में बड़े उद्योग स्थापित होने वाले हैं। मंगलवार को सचिवालय में विस्तृत समीक्षा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य भर में औद्योगिक विस्तार, आर्थिक विकास और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र को मजबूत कर रही है।

बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के बारे में बात करते हुए रवि कुमार ने कहा कि औद्योगिक विस्तार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए भरोसेमंद और सस्ती बिजली बहुत ज़रूरी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने और उनके लिए बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने में ₹1,500 करोड़ का निवेश किया है। उन्होंने बताया कि राज्य केंद्र सरकार की KUSUM योजना के तहत सौर ऊर्जा पहल भी लागू कर रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से वित्तीय सहायता मिल रही है।

चल रहे सुधारों पर प्रकाश डालते हुए रवि कुमार ने कहा कि सरकार 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) के तहत काम कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार से 40 प्रतिशत और राज्य से 60 प्रतिशत फंडिंग मिल रही है। सरकार बड़े पैमाने पर रूफटॉप सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए लगभग छह लाख सौर कनेक्शन के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी है।

मंत्री के अनुसार, राज्य एक साथ अपने बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने सब-स्टेशन और उत्पादन सुविधाओं में रिकॉर्ड विस्तार किया है, साथ ही पीक डिमांड के समय बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 से 20 दिनों का पर्याप्त कोयला भंडार भी बनाए रखा है।

रवि कुमार ने जोर देकर कहा कि राज्य काफी हद तक अपनी उत्पादन क्षमता पर निर्भर है और बाहरी बाजारों से महंगी बिजली खरीदने से बच रहा है। उन्होंने कहा कि जब बिजली खरीदना जरूरी होता है, तो सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीदती है।

मंत्री ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने का श्रेय मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की बिजली नीतियों को दिया। उन्होंने दावा किया कि कई अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध होने के कारण उद्योग राज्य की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

उन्होंने नई सरकार के गठन के बाद शुरू की गई सरकार की 'इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी' (ICE) नीति पर भी प्रकाश डाला। इस नीति के तहत, आंध्र प्रदेश ने पहले ही लगभग 100 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें से कई अभी विकास के चरण में हैं। रवि कुमार ने कहा कि इन निवेशों से युवाओं के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने, टैक्स से होने वाली कमाई बढ़ने और आर्थिक विकास में तेज़ी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि निवेशकों ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और राज्य की बिना रुकावट अच्छी क्वालिटी वाली बिजली देने की क्षमता पर भरोसा जताया है।

पावर सेक्टर में सुधारों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने अपनी बिजली बनाने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले नुकसान को कम करने पर ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि इन उपायों से एनर्जी डिपार्टमेंट के कामकाज को बेहतर बनाने और इंडस्ट्रीज़ व आम लोगों, दोनों को भरोसेमंद बिजली पहुँचाने में मदद मिली है।

मंत्री ने पावर सेक्टर के ज़रिए लागू की जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ज़िक्र किया।

उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख ग्राहकों, खासकर SC और ST समुदायों के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली के लिए सब्सिडी मिल रही है।

सरकार एक्वा किसानों (मछली पालन करने वालों) की भी मदद कर रही है और इसके लिए सहायता राशि ₹800 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,200 करोड़ कर दी गई है।

रवि कुमार ने कहा कि सरकार हैंडलूम और पावरलूम बुनकरों को भी सब्सिडी वाली बिजली देकर मदद कर रही है; बुनकरों को 200 यूनिट और पावरलूम चलाने वालों को 500 यूनिट तक बिजली मुफ़्त दी जा रही है। नाई की दुकानों को भी 200 यूनिट मुफ़्त बिजली दी जा रही है।

इसके अलावा, राज्य जुलाई से खेती के लिए और ज़्यादा मुफ़्त बिजली कनेक्शन देने और किसानों को मुफ़्त बिजली की सुविधा जारी रखने की योजना बना रहा है।

रवि कुमार ने कहा, "अलग-अलग वर्गों को कल्याणकारी लाभ पहुँचाने के साथ-साथ हम अपने बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन सिस्टम को भी लगातार बेहतर बना रहे हैं ताकि हर ग्राहक तक अच्छी क्वालिटी वाली बिजली पहुँचे।"