राजमुंदरी: घोषणापत्र जारी करने में देरी पर भड़की बीजेपी
राजमुंदरी : कांग्रेस सांसद उम्मीदवार गिदुगु रुद्र राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणापत्र एक व्यापक दस्तावेज है जो देश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
उन्होंने आश्चर्य जताया कि पिछले 10 वर्षों से देश पर शासन कर रही भाजपा अब तक अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं कर पाई है। उन्होंने एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता के नारे को बढ़ावा देकर देश को "तानाशाही" की ओर ले जाने की कोशिश के लिए भाजपा की आलोचना की।
यहां राजमुंदरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र, 'न्याय पत्र' में पांच प्रमुख बिंदु हैं।
कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना कराने और विभिन्न जातियों की आबादी के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने का वादा किया है।
राष्ट्रीय स्तर पर एससी एवं एसटी उपयोजना का निर्माण कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा के तहत 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान शामिल किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि आरोग्यश्री को पहले कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश में पेश किया था।
घोषणापत्र में न्यूनतम वेतन लागू करने, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और 30 लाख नौकरियां भरने को प्राथमिकता दी गई है. न्याय पत्र में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि गरीब महिलाओं की पहचान की जाएगी और उनके प्रत्येक खाते में हर साल एक लाख रुपये की राशि जमा की जाएगी।
रुद्र राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं भाजपा आरक्षण खत्म करने की योजना बना रही है। पार्टी के सांसद उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
मीडिया सम्मेलन में राजमुंदरी शहर विधायक उम्मीदवार बोदा वेंकट, राजमुंदरी ग्रामीण उम्मीदवार बालेपल्ली मुरली और अन्य उपस्थित थे।
